जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी) की त्रैमासिक बैठक क्लेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें बैंकिग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रयोजित स्वरोजगार योजनाओं मे ंऋण आवंटित करने और सभी बैंक खाताधारकों को शत प्रतिशत डिजिटल लेनदेन हेतु सक्षम बनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान नाबार्ड द्वारा प्रकाशित संभाव्यतायुक्त ऋण योजना पुस्तक का विमोचन भी किया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बैकर्स एवं रेखीय विभाग आपसी समन्वय के साथ संचालित सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लोगों को ़ऋण आवंटित करना सुनिश्चित करें। विभिन्न विभागों की बैंक प्रायोजित जितनी भी योजनाएं जिले में संचालित हैं उनका शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दें। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन बैंकर्स का सीडी रेश्यों (ऋण जमा अनुपात) 40 प्रतिशत के मानक से कम है, वो सीडी रेश्यों में सुधार लाना सुनिश्चित करें। विभागों के माध्यम से संचालित ऋण योजनाओं के लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण करते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल करें। जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड नही बना है, उनके केसीसी बनाए जाए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं में ऋण आवंटन से जहां एक तरफ रोजगार के अवसर बनेंगे वहीं ऋण जमा अनुपात भी बढ़ेगा।
जिलाधिकारी ने सभी बैंक शाखाओं को अपने खाताधारकों को कम से कम एक डिजिटल उत्पाद उपलब्ध कराते हुए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, डेयरी, अस्पतालों, विद्यालयों, विभागों में डिजिटल माध्यम से लेनदेन हेतु सक्षम बनाने के निर्देश दिए है। कहा कि सभी सक्रिय बचत बैंक खाताधारकों को डेबिट, रूपे कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिग, यूपीआई, एवं यूएसएसडी में से कम से कम एक सुविधा प्रदान करें। चालू खाताधारकों को नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पीओएस, क्यूआर की सुविधा दी जाए। इस दौरान पीएम स्वानिधि, पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम-स्टे, वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार आदि योजना के तहत बैंकों में लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
लीड बैंक अधिकारी जीएस रावत ने अवगत कराया कि दिसंबर,,2022 तिमाही में जिले को ऋण जमा अनुपात 28.30 प्रतिशत रहा। जो कि विगत सिंतबर तिमाही से 0.57 प्रतिशत अधिक है। जनपद में संचालित 18 बैंकों में से 11 बैंकों का सीडी रेश्यों निर्धारित 40 प्रतिशत के मानक से कम है। जनपद में 18 बैंकों की 96 शाखाएं, 65 एटीएम, 114 बीसी व 227 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वित्तीय सेवाएं संचालित है। दिसंबर,2022 तक 46 ग्रामीण शखाओं व अन्य शाखाओं द्वारा 345 वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए गए है। वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत बैंक शाखाओं द्वारा 80.15 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गयी है। जिसमें प्राथमिक सेक्टर में 37.61 प्रतिशत तथा गैर प्राथमिक सेक्टर में 291.83 प्रतिशत उपलब्धि शामिल है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा.एलएन मिश्र, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, डीडीएम नाबार्ड श्रयांस जोशी, एलडीएम जीएस रावत, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास सिंह वशिष्ट, आरबीआई के जिला अग्रणी प्रबंधक विकास त्यागी, यूजीबी के रिजनल मैनेजर अनिल डोबाल सहित सभी बैंकों के प्रबंधक एवं रेखीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।