सरकारी विभागों में सूचना का अधिकार (आरटीआई) की स्थिति एवं इसमें सुधार के लिए सूचना आयोग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने जनपद में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आरटीआई की बारीकियां भी अधिकारियों के साथ साझा की। उन्होंने अधिकारियों को आरटीआई के व्यापक प्रचार एवं इसे आसान बनाने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया
एक दिवसीय भ्रमण पर रुद्रप्रयाग पहुचें राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने जल संस्थान, जल निगम एवं समाज कल्याण विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के आरटीआई संबंधित पंजिका एवं रिकॉर्ड जांचे। उन्होंने तीनों विभागों के विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए कि सूचना के अधिकार से जुड़े सभी रजिस्टर एवं दस्तावेजों का प्रबंधन उचित तरीके से किया जाए। विभाग में मांगी जाने वाली सूचनाओं का रिकॉर्ड टाइमलाइन एवं किसने सूचना का निस्तारण किया है इसकी पूरी जानकारी लिखी जाए। विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी विभागीय सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए प्रयास करने को कहा। सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने बताया कि सूचनाए सार्वजनिक करने के लिए मुख्यालय या विभाग अध्यक्ष पर निर्भर न होकर जिला स्तर से भी सभी अपने विभागों की सूचनाओं को सार्वजनिक कर सकते हैं। अपने पोर्टल, किताबों, विभागीय बोर्ड सहित अन्य माध्यमों से जानकारियां सार्वजनिक की जा सकती हैं। वहीं जिला स्तर पर ही विभागों में अपीलीय अधिकारी भी नियुक्त किए जाएं ताकि जनता और विभाग दोनों के समय की बचत हो सके और अपीलीय अधिकारी सुनवाई के लिए कमिश्नरी या देहरादून के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि सूचना का अधिकार के तहत विभागों से सूचना मांगने वालों के प्रति हमें धारणाएं बदलने की जरूरत भी है। कई बार सूचना मांगने वालों को शिकायतकर्ता या नकारात्मक व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने एवं अधिक से अधिक लोगों तक आरटीआई की जानकारी पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर लगने वाले जनता दरबार, बीडीसी सहित अन्य बैठकों में भी आरटीआई के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए।