हल्द्वानी और राज्य के अन्य क्षेत्रों में हो रही घटनाओं को ज़िक्र करते हुए INDIA गठबंधन के सदस्य दलों एवं जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि राज्य में पुलिस प्रशासन कानून के अनुसार काम करने के बजाय पक्षपात और मनमानी तरीकों से काम कर रही है। हल्द्वानी के कुछ इलाकों में लगातार अल्पसंख्यक दुकानदारों और भवन मालिकों को धमकाने की वजह से सौ से ज्यादा दुकाने हफ़्तों तक बंद रही, लेकिन ज़िम्मेदार व्यक्तियों पर कोई क़ानूनी कारवाई नहीं दिख रही है।

हम पहले भी प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय और प्रदेश सरकार से मांग कर चुके हैं की हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और इस प्रकार की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे उत्तराखंड की छवि पूरे देश में खराब ना हो और पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को दंड बयान में कहा गया है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी खबरें आ रही है। वन अधिकार कानून, शहर में मलिन बस्तियों का पुनर्वास एवं नियमितीकरण कानून, और अन्य जनहित नीतियों पर अमल करने के बजाय लोगों के ज़मीनों एवं मकानों को अतिक्रमण के रूप में दिखा कर मनमाने तरीकों से हटाया जा रहा हैं। हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई निंदनीय हिंसक घटना पर न्यायिक जांच कराने के बजाय, पुलिस प्रशासन मनमानी पर अड़ा हुआ है
संयुक्त बयान में कहा कि प्रेस में आई हुई खबरों के अनुसार, लोगों की गाड़ियों और अन्य सम्पतियों की तोड़ फोड़ हुई है, महिलाओं और बच्चों पर मार पीट हुई है, और कानून के अन्य उलंघन भी हुए हैं। आज तक मृतकों एवं घायल हुए नागरिकों और कर्मचारियों के लिए मुआवज़ा घोषित नहीं हुआ है। इस बीच में सरकार की मनमानी की वजह से अंकिता भंडारी के परिजनों को फिर धरना पर बैठना पड़ा है। अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय देने की जगह सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं जो सरासर गलत है ।

इन सारी घटनाओं से कानून व्यवस्था खतरे में आ रही हैं। पुलिस प्रशासन को अगर लगता है की कार्रवाई की आवश्यकता है तो कारवाई ज़रूर करे, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष एवं कानून के अनुसार होनी चाहिए । इसलिए इन मुद्दों को ले कर पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य सचिव से मिलने के लिए प्रयास लगातार प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में अन्य कार्यक्रमों द्वारा इन मुद्दों पर आवाज़ उठायी जाएगी।